आरडी खान
काशीपुर। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती समउन कासमी ने कहा है कि सरकार शिक्षा को विकासोन्मुखी बनाने की दिशा में प्रयासरत है। मदरसों के संचालन के लिए नीति तय कर दी गई है। राज्य में अवैध मदरसों का संचालन किसी भी दशा में नहीं होने दिया जाएगा।
मुफ्ती कासमी शनिवार को ताज कालोनी स्थित एमडीएस पब्लिक स्कूल में मदरसा संचालकों को उत्तराखंड सरकार द्वारा तय गाइड लाइन की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस रुख की भी सराहना की, जिसके तहत अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम मदरसा शिक्षा को सुधारने और छात्रों के शोषण को रोकने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के साथ विधिवत पंजीकृत मदरसों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें और अधिक सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुफ्ती कासमी ने वक्फ बिल और समान नागरिक संहिता की भी हिमायत की। कहा कि यूसीसी इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सभी समुदायों के लिए समान अधिकार और कर्तव्यों की भावना को बढ़ावा देगा। इस मौके पर एमडीएस के पब्लिक स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी समेत अन्य मदरसा संचालकों ने मुफ्ती शमून का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन, भाजपा नेता युनुस चौधरी ने भी विचार रखे। जलसे की सदारत उत्तराखंड हज कमेटी और मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने की। वहां मौलाना इरफानूल हक खटीमा,मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफा नईमी रामनगर,मुफ्ती शमीम जसपुर,निजाम अख्तर किलाखेड़ा, मुफ्ती इंसाफ रामनगर, तालिब अली खान आदि मौजूद थे।
