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गन्ना खेती को बढ़ावा देने को गन्ना विकास विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान… धान के विकल्प के रूप में गन्ने की फसल अपनाने की अपील
आरडी खान- February 14, 2026

काशीपुर। गन्ना विकास विभाग ने जनपद में ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध के बाद किसानों को लाभकारी विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती, उन्नत प्रजातियों, सहफसली प्रणाली और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। अभियान का मुख्य संदेश “धान के स्थान पर गन्ने की फसल उगाना है, मृदा सुधार कर भावी पीढ़ी को बचाना है।
सहायक गन्ना आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है, जो कृषकों की आय का स्थायी स्रोत बन सकती है। अन्य फसलों की तुलना में गन्ना द्विवार्षिक होने के कारण इसकी लागत अपेक्षाकृत कम आती है, जबकि उत्पादन और लाभ अधिक प्राप्त होता है। साथ ही दैवीय आपदाओं से नुकसान की आशंका भी कम रहती है। उन्होंने किसानों को गन्ने के साथ अंतःफसल (इंटरक्रॉपिंग) अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। विभाग का नारा “गन्ने के साथ अन्तः फसल लगायेंगे, फसल की लागत कम करके दोहरा लाभ कमायेंगे” किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य गन्ना अधिकारी डॉ. राजीव कुमार के अनुसार गन्ने के साथ दलहन, तिलहन अथवा सब्जियों की खेती कर किसान एक ही खेत से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गन्ने का अब तक का अधिकतम मूल्य 405 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित हो रहा है। चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति हेतु सहकारी गन्ना विकास समितियां सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और किसानों को पंजीकरण, आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी सभी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। किराये अथवा ठेके पर खेती करने वाले कृषकों को भी सप्लायर सदस्य के रूप में गन्ना आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है तथा पट्टेदार/किरायेदार को गन्ना मूल्य का सीधा भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। जबकि ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी बीके चौधरी ने बताया भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा प्रदेश के अन्य शोध केंद्रों के सहयोग से शीघ्र पकने वाली नवीनतम गन्ना प्रजातियों का गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। ताकि जनपद में गन्ना उत्पादन और किसानों की आय दोनों में वृद्धि हो सके। अधिकारियों ने गांवों में किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और आधुनिक तकनीक अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने का आह्वान किया। गन्ना समिति के सुपरवाइजर अनवर सैफी ने बताया कि विभागीय अधिकारी गांव गांव जाकर किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक कर रहे हैं।
श्रम संहिताओं को वापिस लेने के लिए 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगी हेल्थ वर्कर्स : अनिता अन्ना •..सरकार कर रही है आशाओं का शोषण, चाहिए नियमित वेतन, पक्की नौकरी और सम्मान : सुधा शर्मा
आरडी खान- February 6, 2026

काशीपुर। ट्रेड यूनियन ऐक्टू से सम्बद्ध उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की जसपुर ब्लॉक कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत अखिल भारतीय आम हड़ताल में पूरी ताकत से शामिल होने और रुद्रपुर में जिलास्तरीय प्रदर्शन में शामिल होने का निर्णय लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन की जिला उपसचिव अनीता अन्ना ने कहा कि चार श्रम कोड वापस लेने, आशाओं को न्यूनतम वेतन 35000 हजार करने, आशा वर्कर्स कोे राज्य कर्मचारी का दर्जा व न्यनूतम वेतन देने, रिटायरमेंट के समय पेंशन, अस्पताल में सम्मानजनक व्यवहार, ट्रेनिंग स्वास्थ्य विभाग स्वयं कराए और एनजीओ का हस्तक्षेप बंद करने, ट्रेनिंग का प्रतिदिन न्यूनतम 500 रूपये भुगतान करने, सभी बकाया राशि का भुगतान करने, हर माह का पैसा हर माह खाते में डालने सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ऐक्टू के नेतृत्व आशा वर्कर्स रुद्रपुर में प्रदर्शन करेंगी।
उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आशा वर्कर्स को न्यूनतम वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं देकर उनका आर्थिक शोषण कर रही है. जिस सरकार का काम अपने कर्मचारियों की शोषण से रक्षा का होना चाहिए वही उनका शोषण करे इससे अफसोसजनक बात और क्या होगी? भाजपा सरकार के राज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट भी लगातार कम किया जा रहा है जिससे आशाओं का शोषण और भी ज्यादा बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि हड़ताल के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा खटीमा में आशा यूनियन से डीजी हेल्थ के प्रस्ताव को लागू करने के वादे को अमली जामा पहनाने की मांग भी की जायेगी. आशाओं को नियमित वेतन,पक्की नौकरी और सम्मान से कम कुछ भी मंजूर नहीं।
बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष सुधा शर्मा ने कहा कि आशा वर्कर्स की हालत सभी उत्पीड़ित श्रमिकों में सबसे ज्यादा खराब है. उन्हें तो श्रमिक का दर्जा भी नही दिया जाता, बंधुवा मजदूर की तरह काम लिया जाता है. आशा वर्कर्स पर सरकार नए नए काम का बोझ लगातार बढ़ाते जा रही है. शिशु मृत्यु दर कम करने में आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है, गर्भवती महिलाओं की देख-रेख के लिए आशाओं को आधी रात में भी बिना किसी विभागीय सहायता के दौड़ना पड़ता है. इसके बावजूद आशा वर्कर्स को वेतन देने के नाम पर सिर्फ नाममात्र की प्रोत्साहन राशि और कुछ योजनाओं का कमीशन दिया जाता है. यह खुला शोषण कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष सुधा शर्मा, ब्लॉक सचिव सोनिया,सरिता सक्सेना, प्रेमा, सुनीता विशोई, शशिवाला,मधुबाला, ममता अग्रवाल, गुड्डन शर्मा, अलका चौहान, सुशीला ठाकुर, भागीरथी, संतोष, पुष्पा, आशा सचदेवा, मोनिका, सरस्वती पांडे, नूतन चौहान, लक्ष्मी, सुशीला टम्टा, चित्रा चौहान, ममता देवी, शजवाला आदि मौजूद थे।
चेक बाउंस के दोषी को छह माह की सजा, 8.40 लाख का जुर्माना
आरडी खान- February 2, 2026
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी कांस्टेबल को छह माह की सजा और 8.40 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी पुलिसकर्मी अल्मोड़ा जिले में तैनात है।
ग्राम ढकिया नंबर एक निवासी राहीलाल पुत्र किशन चंद्र ने अपने अधिवक्ता विरेंद्र कुमार चौहान के माध्यम से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्रप्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि राहीलाल ने जुलाई 2015 में ग्राम शिवनगर, ढकिया नंबर एक निवासी दीवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह को 6.50 लाख रुपये उधार दिये। दीवान सिंह ने तीन माह के अंदर रकम वापस करने का वायदा किया। तीन माह बाद रकम वापस मांगने पर दीवान सिंह ने उधार दी गई धनराशि के चार लाख और 2.50 लाख रुपये के दो चेक दे दिये। जो भुगतान के लिये बैंक में लगाने पर बाउंस हो गये। इस पर दीवान सिंह को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोईजबाव नहीं मिला। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस और पत्रावली में उपनलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दीवान सिंह को दोष सिद्ध करते हुए छह माह की सजा सुनाई। परिवादी के अधिवक्ता विरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दोषी पुलिस कर्मी अल्मोड़ा जिले के दन्या में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।
पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त
आरडी खान- January 29, 2026
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मोहल्ला कटोराताल निवासी शमशाद पुत्र मोहम्मद दीन ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि वह नैनी पेपर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। 03 अप्रैल, 2012 को वह अपने सहकर्मी सौरभ श्रीवास्तव के साथ बाइक से काशीपुर आ रहा था। उनके आगे अपनी सेंट्रो कार से रिकवरी प्रबंधक अविनाश पुत्र मोहन लाल जा रहे थे। मुरादाबाद रोड पर बस संख्या यूपी 21 एएन 2256 के चालक ने उनकी सेंट्रो कार को टक्कर मार दी। घायल अविनाश बंसल को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बस चालक सम्भल निवासी विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की और से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश
आरडी खान- January 29, 2026
कार्यालय में घुसकर मारपीट व दस्तावेज फाड़ने का आरोप
काशीपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति के विपणन अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०) ने कुंडा थाना पुलिस को राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मंडी समिति के मार्केटिंग इंस्पेक्टर अश्वनी वर्मा ने अपने अधिवक्ता रंजीत सिंह एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 31 अक्टूबर 2025 को वह अपने कार्यालय में सरकारी कार्य कर रहा था। तभी राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अरोरा उर्फ सोनू अरोरा अपने भाई लवीश अरोरा, अंकुर कपूर, सुधीर चौधरी व अमित कपूर आदि 20–25 व्यक्तियों की भीड़ के साथ उनके कार्यालय में जबरन घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज की, सरकारी दस्तावेज फाड़े। इन लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और कार्यालय में बंद कर जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने कार्यालय में आग लगाने की भी धमकी दी। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर न्यायालय ने कुण्डा थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार के मामले में कार्रवाई की मांग.. आई से मिला बार का प्रतिनिधि मंडल
आरडी खान- January 24, 2026

काशीपुर। महिला अधिवक्ता व उनके परिजनों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर काशीपुर बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल आईजी कुमाऊँ मंडल रिद्धिम अग्रवाल से नैनीताल में मिला। उन्होंने आईजी को ज्ञापन देकर कहा कि 18 जनवरी को एडवोकेट शबाना अपने परिवार के साथ नैनीताल जा रही था। वुडलैंड वाटरफॉल के पास कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता व मारपीट की। इस प्रकरण में पुलिस को तहरीर दिए जाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आईजी कुमाऊं अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल को अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।उन्होंने एसपी सिटी नैनीताल को भी फोन पर घटना के बारे में अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल में बार के अध्यक्ष गिरजेश खुल्बे, सचिव यशवंत चौहान, संदीप सहगल, हरीश नेगी, शबाना, परवीन,नरगिस बानो, प्रीति कश्यप, अमित, ब्रह्मेश नीरज चौहान केदार सिंह नदीम सिद्दीकी, मोहम्मद कमर, मोहम्मद रफी, सचिन नाडिग अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।
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आरडी खान- February 14, 2026
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गन्ना खेती को बढ़ावा देने को गन्ना विकास विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान… धान के विकल्प के रूप में गन्ने की फसल अपनाने की अपील

काशीपुर। गन्ना विकास विभाग ने जनपद में ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध के बाद किसानों को लाभकारी विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती, उन्नत प्रजातियों, सहफसली प्रणाली और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। अभियान का मुख्य संदेश “धान के स्थान पर गन्ने की फसल उगाना है, मृदा सुधार कर भावी पीढ़ी को बचाना है।
सहायक गन्ना आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है, जो कृषकों की आय का स्थायी स्रोत बन सकती है। अन्य फसलों की तुलना में गन्ना द्विवार्षिक होने के कारण इसकी लागत अपेक्षाकृत कम आती है, जबकि उत्पादन और लाभ अधिक प्राप्त होता है। साथ ही दैवीय आपदाओं से नुकसान की आशंका भी कम रहती है। उन्होंने किसानों को गन्ने के साथ अंतःफसल (इंटरक्रॉपिंग) अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। विभाग का नारा “गन्ने के साथ अन्तः फसल लगायेंगे, फसल की लागत कम करके दोहरा लाभ कमायेंगे” किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य गन्ना अधिकारी डॉ. राजीव कुमार के अनुसार गन्ने के साथ दलहन, तिलहन अथवा सब्जियों की खेती कर किसान एक ही खेत से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गन्ने का अब तक का अधिकतम मूल्य 405 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित हो रहा है। चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति हेतु सहकारी गन्ना विकास समितियां सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और किसानों को पंजीकरण, आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी सभी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। किराये अथवा ठेके पर खेती करने वाले कृषकों को भी सप्लायर सदस्य के रूप में गन्ना आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है तथा पट्टेदार/किरायेदार को गन्ना मूल्य का सीधा भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। जबकि ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी बीके चौधरी ने बताया भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा प्रदेश के अन्य शोध केंद्रों के सहयोग से शीघ्र पकने वाली नवीनतम गन्ना प्रजातियों का गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। ताकि जनपद में गन्ना उत्पादन और किसानों की आय दोनों में वृद्धि हो सके। अधिकारियों ने गांवों में किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और आधुनिक तकनीक अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने का आह्वान किया। गन्ना समिति के सुपरवाइजर अनवर सैफी ने बताया कि विभागीय अधिकारी गांव गांव जाकर किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक कर रहे हैं।
आरडी खान- February 6, 2026
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श्रम संहिताओं को वापिस लेने के लिए 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगी हेल्थ वर्कर्स : अनिता अन्ना •..सरकार कर रही है आशाओं का शोषण, चाहिए नियमित वेतन, पक्की नौकरी और सम्मान : सुधा शर्मा

काशीपुर। ट्रेड यूनियन ऐक्टू से सम्बद्ध उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की जसपुर ब्लॉक कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत अखिल भारतीय आम हड़ताल में पूरी ताकत से शामिल होने और रुद्रपुर में जिलास्तरीय प्रदर्शन में शामिल होने का निर्णय लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन की जिला उपसचिव अनीता अन्ना ने कहा कि चार श्रम कोड वापस लेने, आशाओं को न्यूनतम वेतन 35000 हजार करने, आशा वर्कर्स कोे राज्य कर्मचारी का दर्जा व न्यनूतम वेतन देने, रिटायरमेंट के समय पेंशन, अस्पताल में सम्मानजनक व्यवहार, ट्रेनिंग स्वास्थ्य विभाग स्वयं कराए और एनजीओ का हस्तक्षेप बंद करने, ट्रेनिंग का प्रतिदिन न्यूनतम 500 रूपये भुगतान करने, सभी बकाया राशि का भुगतान करने, हर माह का पैसा हर माह खाते में डालने सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ऐक्टू के नेतृत्व आशा वर्कर्स रुद्रपुर में प्रदर्शन करेंगी।
उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आशा वर्कर्स को न्यूनतम वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं देकर उनका आर्थिक शोषण कर रही है. जिस सरकार का काम अपने कर्मचारियों की शोषण से रक्षा का होना चाहिए वही उनका शोषण करे इससे अफसोसजनक बात और क्या होगी? भाजपा सरकार के राज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट भी लगातार कम किया जा रहा है जिससे आशाओं का शोषण और भी ज्यादा बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि हड़ताल के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा खटीमा में आशा यूनियन से डीजी हेल्थ के प्रस्ताव को लागू करने के वादे को अमली जामा पहनाने की मांग भी की जायेगी. आशाओं को नियमित वेतन,पक्की नौकरी और सम्मान से कम कुछ भी मंजूर नहीं।
बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष सुधा शर्मा ने कहा कि आशा वर्कर्स की हालत सभी उत्पीड़ित श्रमिकों में सबसे ज्यादा खराब है. उन्हें तो श्रमिक का दर्जा भी नही दिया जाता, बंधुवा मजदूर की तरह काम लिया जाता है. आशा वर्कर्स पर सरकार नए नए काम का बोझ लगातार बढ़ाते जा रही है. शिशु मृत्यु दर कम करने में आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है, गर्भवती महिलाओं की देख-रेख के लिए आशाओं को आधी रात में भी बिना किसी विभागीय सहायता के दौड़ना पड़ता है. इसके बावजूद आशा वर्कर्स को वेतन देने के नाम पर सिर्फ नाममात्र की प्रोत्साहन राशि और कुछ योजनाओं का कमीशन दिया जाता है. यह खुला शोषण कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष सुधा शर्मा, ब्लॉक सचिव सोनिया,सरिता सक्सेना, प्रेमा, सुनीता विशोई, शशिवाला,मधुबाला, ममता अग्रवाल, गुड्डन शर्मा, अलका चौहान, सुशीला ठाकुर, भागीरथी, संतोष, पुष्पा, आशा सचदेवा, मोनिका, सरस्वती पांडे, नूतन चौहान, लक्ष्मी, सुशीला टम्टा, चित्रा चौहान, ममता देवी, शजवाला आदि मौजूद थे।
आरडी खान- February 2, 2026
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चेक बाउंस के दोषी को छह माह की सजा, 8.40 लाख का जुर्माना
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी कांस्टेबल को छह माह की सजा और 8.40 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी पुलिसकर्मी अल्मोड़ा जिले में तैनात है।
ग्राम ढकिया नंबर एक निवासी राहीलाल पुत्र किशन चंद्र ने अपने अधिवक्ता विरेंद्र कुमार चौहान के माध्यम से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्रप्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि राहीलाल ने जुलाई 2015 में ग्राम शिवनगर, ढकिया नंबर एक निवासी दीवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह को 6.50 लाख रुपये उधार दिये। दीवान सिंह ने तीन माह के अंदर रकम वापस करने का वायदा किया। तीन माह बाद रकम वापस मांगने पर दीवान सिंह ने उधार दी गई धनराशि के चार लाख और 2.50 लाख रुपये के दो चेक दे दिये। जो भुगतान के लिये बैंक में लगाने पर बाउंस हो गये। इस पर दीवान सिंह को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोईजबाव नहीं मिला। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस और पत्रावली में उपनलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दीवान सिंह को दोष सिद्ध करते हुए छह माह की सजा सुनाई। परिवादी के अधिवक्ता विरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दोषी पुलिस कर्मी अल्मोड़ा जिले के दन्या में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।
आरडी खान- January 29, 2026
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पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मोहल्ला कटोराताल निवासी शमशाद पुत्र मोहम्मद दीन ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि वह नैनी पेपर में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। 03 अप्रैल, 2012 को वह अपने सहकर्मी सौरभ श्रीवास्तव के साथ बाइक से काशीपुर आ रहा था। उनके आगे अपनी सेंट्रो कार से रिकवरी प्रबंधक अविनाश पुत्र मोहन लाल जा रहे थे। मुरादाबाद रोड पर बस संख्या यूपी 21 एएन 2256 के चालक ने उनकी सेंट्रो कार को टक्कर मार दी। घायल अविनाश बंसल को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर बस चालक सम्भल निवासी विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू. डि) की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की और से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
आरडी खान- January 29, 2026
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मार्केटिंग इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमें के आदेश
कार्यालय में घुसकर मारपीट व दस्तावेज फाड़ने का आरोप
काशीपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति के विपणन अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू०डि०) ने कुंडा थाना पुलिस को राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मंडी समिति के मार्केटिंग इंस्पेक्टर अश्वनी वर्मा ने अपने अधिवक्ता रंजीत सिंह एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 31 अक्टूबर 2025 को वह अपने कार्यालय में सरकारी कार्य कर रहा था। तभी राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अरोरा उर्फ सोनू अरोरा अपने भाई लवीश अरोरा, अंकुर कपूर, सुधीर चौधरी व अमित कपूर आदि 20–25 व्यक्तियों की भीड़ के साथ उनके कार्यालय में जबरन घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज की, सरकारी दस्तावेज फाड़े। इन लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और कार्यालय में बंद कर जान से मारने की धमकी दी। हमलावरों ने कार्यालय में आग लगाने की भी धमकी दी। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं। तहरीर देने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर न्यायालय ने कुण्डा थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
मनोरंजन
गन्ना खेती को बढ़ावा देने को गन्ना विकास विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान… धान के विकल्प के रूप में गन्ने की फसल अपनाने की अपील
- By आरडी खान
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श्रम संहिताओं को वापिस लेने के लिए 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगी हेल्थ वर्कर्स : अनिता अन्ना •..सरकार कर रही है आशाओं का शोषण, चाहिए नियमित वेतन, पक्की नौकरी और सम्मान : सुधा शर्मा
- By आरडी खान
- February 6, 2026

चेक बाउंस के दोषी को छह माह की सजा, 8.40 लाख का जुर्माना
- By आरडी खान
- February 2, 2026

पेपर मिल प्रबंधक को टक्कर मारने का आरोपी बस चालक दोषमुक्त
- By आरडी खान
- January 29, 2026


