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हल्द्वानी के पत्रकार धींगड़ा को पितृशोक, संवेदनाओं का तांता

आरडी खान
March 13, 2026

हल्द्वानी। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद धींगड़ा के पिता इंद्रसेन धींगड़ा का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मीडिया जगत के साथ ही तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
विष्णुपुरी गली नंबर 10 रामपुर रोड हल्द्वानी निवासी 94 वर्षीय इंद्रसेन धींगड़ा पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। शुक्रवार प्रातः उन्होंने अंतिम सांस ली। इंद्रसेन धींगड़ा अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। अपने जीवनकाल में ढींगरा ने विभिन्न सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज में अपनी एक विशिष्ट और अलग पहचान बनाई थी। उनके मिलनसार स्वभाव और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी निष्ठा के कारण वे क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके आवास पर शुभचिंतकों का तांता लग गया। दिवंगत इंद्रसेन धींगड़ा का अंतिम संस्कार राजपुरा स्थित मुक्तिधाम में किया गया। उनके निधन पर पत्रकारिता जगत के तमाम लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया है। उत्तराखंड करंट के संपादक आरडी खान ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है।

उमेश कुमार सिंह बने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता

आरडी खान
March 6, 2026

प्रयागराज। जार्ज टाउन के सीवाई चिंतामणि रोड निवासी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिवक्ता उमेश कुमार सिंह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। श्री सिंह पिछले १४ वर्ष से अधिक समय से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उमेश कुमार सिंह नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के भी अधिवक्ता हैं। श्री सिंह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता पैनल में शामिल किए जाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है।

सह न्यायपीठ सचिव विजय कुमार सिंह की पदोन्नती पर जताया हर्ष

आरडी खान
March 5, 2026

प्रयागराज।
माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा के साथ सम्बध्द रहे इलाहाबाद उच्चन्यायालय,संयुक्त निबंधक सह न्यायपीठ सचिव विजय कुमार सिंह की पदोन्नती निबंधक सह प्रधान न्यायपीठ सचिव के पद हुई है। विजय कुमार सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सन 1994 से कार्यरत हैं, इन्होने 2006-16 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं समझौता केंद्र के प्रभारी के रूप में भी कार्य किया। विजय कुमार सिंह के पदोन्नती पर श्री रूपेश कुमार उपनिबंधक सह न्यायपीठ सचिव, संजय शर्मा एवं राजेश श्रीवास्तव संयुक्त निबंधक सह न्यायपीठ सचिव विपिन बिहारी पांडेय मुख्य स्थाई अधिवक्ता , प्रयागराज प्रेस क्लब के अध्यक्ष आलोक सिंह ने हर्ष ब्यक्त किया है।

चेक बाउंस के आरोपी को एक माह की सजा, ढाई लाख का जुर्माना

आरडी खान
February 28, 2026

काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/ तृतीय एसीजे की अदालत ने आरोपी को एक माह के कारावास व 2.50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सिल्वर स्टेट कालोनी निवासी भोला सिंह पुत्र सौराज सिंह ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय एसीजे की अदालत में परिवाद दायर किया था कि सैनिक कालोनी निवासी सरजीत सिंह पुत्र साधु सिंह से उसकी जान पहचान थी। उसने अपनी जरूरत बताते हुए उससे मई, 2021 से जुलाई 2021 के बीच कुल 2.15 लाख रुपए उधार लिए थे। तकादा करने पर उसने सितंबर,2021 में 2.15 लाख रुपए की राशि का एक चेक दिया। जो कि खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। आरोपी ने अपनी सफाई में कहा कि उसने कुल 15 हजार रुपए का चेक ही परिवादी को दिया था। उसने कूट रचना कर चेक में दो लाख रुपए की रकम बढ़ा ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली ने उसके कथन की आधारहीन बताया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय एसीजे सृष्टि बनयाल ने आरोपी सरजीत को एनआई एक्ट का दोषी पाया। अदालत ने उसे एक माह के साधारण कारावास और 2.50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

फसलों के बकाया मूल्य के भुगतान की मांग, किसान विकास क्लब की बैठक में किसानों के मुद्दों पर हुई चर्चा

आरडी खान
February 27, 2026

काशीपुर। किसान विकास क्लब (उत्तराखंड) की मासिक बैठक अनाज मंडी काशीपुर के गेस्ट हाउस में क्लब के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
संचालन क्लब के सचिव श्वेतांशु चतुर्वेदी ने किया।
बैठक में किसानों ने कि बंद हो चुकी काशीपुर चीनी मिल का किसानों का सन 2012 का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है जो कि कोर्ट में केस चल रहा है। जिसमें किसानों का कहना है कि हमने तो सरकारी गन्ना समिति के माध्यम से चीनी मिल को गन्ना दिया था न की डायरेक्ट चीनी मिल को। इस लिए सरकार के द्वारा किसी मद से किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए। किसानों ने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है।
कुछ किसानों की तो भुगतान का इंतजार करते करते मृत्यु भी हो चुकी है।
किसानों द्वारा सरकारी क्रय केंद्रों को जो अपना धान तुलवाया गया था उनमें से बहुत किसानों का मूल्य भुगतान अभी तक भी नहीं मिल पाया है। कृपया इसका मूल्य भुगतान शीघ्र ही कराया जाए।
किसानों ने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न पौधालयों जो कि जिला नैनीताल एवं उधम सिंह नगर में स्थापित है। उक्त पौधालयों द्वारा विभाग ने वर्ष 2024 एवं 2025 में विभिन्न प्रकार के पौधे क्रय किए थे, किंतु 2 वर्ष के बाद भी पौधों का भुगतान किसानों को नहीं दिया गया। अतः ऐसे किसानों का मूल्य भुगतान शीघ्र ही सरकार को कराना चाहिए।
बैठक में किसानों कहा कि खेतों की सिंचाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा ईंटों की नाली छूट पर बनवाई जाती हैं जो कि कुछ ही दिनों में टूट जाती है। वह कामयाब नहीं होती है। पानी भी बर्बाद होता है। कुछ किसान इसकी जगह 6 इंच की पीवीसी पाइपलाइन जो कि लगभग 3 फीट जमीन में दबाकर सिंचाई करते हैं।
इसमें किसानों की मांग है कि सिंचाई के लिए किसानों को उक्त 6 इंच की पाइप लाइन पर छूट दी जाय जिससे पानी की बचत की जा सके।
– किसानों ने एक मत होकर कहा कि यू0पी0 एवं पंजाब की तर्ज पर खेतों में सिंचाई के लिए किसानों के ट्यूबैलो को बिजली निशुल्क दी जानी चाहिए।
क्योंकि हमारा उत्तराखंड तो वैसे भी ऊर्जा प्रदेश है।
इस मौके पर मुख्य रूप से
पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि कुमार, टीका सिंह सैनी, मीडिया प्रमुख सुरेश शर्मा, सुभाष शर्मा,उपेंद्र शर्मा, चौ0 सत्यपाल सिंह, लक्ष्मी कांत शर्मा, सुभाष चौ0,अपूर्व मेहरोत्रा, अनुज शर्मा, रवि छाबड़ा, नरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

गन्ना खेती को बढ़ावा देने को गन्ना विकास विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान… धान के विकल्प के रूप में गन्ने की फसल अपनाने की अपील

आरडी खान
February 14, 2026

काशीपुर। गन्ना विकास विभाग ने जनपद में ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध के बाद किसानों को लाभकारी विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती, उन्नत प्रजातियों, सहफसली प्रणाली और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। अभियान का मुख्य संदेश “धान के स्थान पर गन्ने की फसल उगाना है, मृदा सुधार कर भावी पीढ़ी को बचाना है।
सहायक गन्ना आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है, जो कृषकों की आय का स्थायी स्रोत बन सकती है। अन्य फसलों की तुलना में गन्ना द्विवार्षिक होने के कारण इसकी लागत अपेक्षाकृत कम आती है, जबकि उत्पादन और लाभ अधिक प्राप्त होता है। साथ ही दैवीय आपदाओं से नुकसान की आशंका भी कम रहती है। उन्होंने किसानों को गन्ने के साथ अंतःफसल (इंटरक्रॉपिंग) अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। विभाग का नारा “गन्ने के साथ अन्तः फसल लगायेंगे, फसल की लागत कम करके दोहरा लाभ कमायेंगे” किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य गन्ना अधिकारी डॉ. राजीव कुमार के अनुसार गन्ने के साथ दलहन, तिलहन अथवा सब्जियों की खेती कर किसान एक ही खेत से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गन्ने का अब तक का अधिकतम मूल्य 405 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित हो रहा है। चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति हेतु सहकारी गन्ना विकास समितियां सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और किसानों को पंजीकरण, आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी सभी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। किराये अथवा ठेके पर खेती करने वाले कृषकों को भी सप्लायर सदस्य के रूप में गन्ना आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है तथा प‌ट्टेदार/किरायेदार को गन्ना मूल्य का सीधा भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। जबकि ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी बीके चौधरी ने बताया भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा प्रदेश के अन्य शोध केंद्रों के सहयोग से शीघ्र पकने वाली नवीनतम गन्ना प्रजातियों का गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। ताकि जनपद में गन्ना उत्पादन और किसानों की आय दोनों में वृद्धि हो सके। अधिकारियों ने गांवों में किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और आधुनिक तकनीक अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने का आह्वान किया। गन्ना समिति के सुपरवाइजर अनवर सैफी ने बताया कि विभागीय अधिकारी गांव गांव जाकर किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक कर रहे हैं।